Le ministère de la Culture déploie une stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine qui comprend précisément la création d’un Fonds incitatif et partenarial en faveur des monuments historiques des petites communes. Ce nouveau dispositif permet à l’État d’apporter de 70 à 80 % du budget d’une opération de restauration si la Région s’engage à hauteur de 20%.
Dans le Grand Est, le Fonds a déjà permis de relancer quatre projets d’églises classées au titre des monuments historiques qui étaient bloqués en raison des limites budgétaires des propriétaires :
De gauche à droite et de haut en bas : l'église de Domfessel - L'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Baye - L'église Saint-Pierre de la Chappelle-Lasson - L'église Notre-Dame de la Neuville-au-Pont
Dans la Marne
- la Neuville-au-Pont
- Baye
- la Chapelle-Lasson
Dans le Bas-Rhin
- Domfessel
Ce nouveau levier d’action, réservé aux communes les plus démunies, est particulièrement adapté aux réalités socio-économiques du Grand Est et permet de corriger des déséquilibres territoriaux bien identifiés.
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