Education aux médias
Pour que les jeunes soient en capacité de comprendre et de s’approprier l’environnement médiatique et informationnel dans lequel ils évoluent, le ministère de la Culture développe des actions d’éducation aux médias et à l’information, prioritairement à destination des publics jeunes, en et hors temps scolaire.
Les conseillers Éducation artistique et culturelle assurent, au sein de la DRAC, le suivi des dispositifs d'éducation à l'image, en temps scolaire (en lien avec les conseillers Cinéma et audiovisuel) et hors temps scolaire.
En temps scolaire
"École et cinéma", "Collège au cinéma" et "Lycéens et apprentis au cinéma"
La DRAC soutient la coordination des dispositifs d'éducation à l'image, proposés du primaire au secondaire, et accompagne leur mise en œuvre.
Différents dispositifs permettent à des classes de visionner, au minimum, trois films par an, choisis pour leur qualité artistique et leur potentiel d'exploration pédagogique.
Les différents dispositifs :
- École et cinéma : découverte de la magie du 7e art (la salle, le grand écran, les émotions à l’état pur…) ;
- Collège au cinéma : permettre aux collégiens de se constituer, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une culture cinématographique ;
- Lycéens et apprentis au cinéma : les élèves deviennent de jeunes cinéphiles et de futurs spectateurs avertis capables de reconnaître un auteur ou une écriture cinématographique.
Les conseillers Éducation artistique et culturelle sont les interlocuteurs de l’Éducation Nationale, des collectivités et des acteurs culturels locaux qui assurent la coordination des dispositifs.
Les salles de cinémas intéressées :
Elles sont invitées à s'adresser à la structure chargée de la coordination départementale ou régionale du dispositif concerné.
Les établissements scolaires intéressés :
École et cinéma : la demande de participation des classes est à transmettre au coordinateur de l’Éducation Nationale (Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale - DSDEN).
Collège au cinéma : la demande est à adresser à la salle de cinéma ou à l'association chargée de la coordination départementale de l'opération.
Lycéens au cinéma : la demande est à adresser à la structure chargée de la coordination régionale du dispositif.
En savoir plus (cahiers des charges, contacts) : voir ci-contre
En et hors temps scolaire
Résidences de journalistes
Ce programme de résidences de journalistes vise à élargir la démarche de résidences soutenues par le ministère au champ de l'éducation aux médias et à l'information.
Ces résidences doivent :
- S'adresser à des journalistes professionnels (journalistes indépendants ou journalistes intégrés dans une rédaction) ;
- être positionnées prioritairement sur le hors temps scolaire ou sur une articulation temps scolaire / hors temps scolaire ;
- Se dérouler principalement dans des territoires prioritaires (quartiers relevant de la politique de la Ville ou zones rurales) ;
- Bénéficier de co-financement par les collectivités ou autres partenaires publics ou privés.
Elles pourront être menées par un journaliste seul ou une équipe / un collectif de journalistes, concerner tous types de médias et s'appuyer sur une grande diversité de structures d'accueil et/ou partenariales (culturelles, socio-culturelles, éducatives, etc...).
Elles ont vocation à venir en soutien des projets portés par les territoires :
- Qualifier les productions existantes ou développer de nouveaux projets éditoriaux en favorisant des partenariats entre les médias de proximité et les médias professionnels intéressés qu'ils soient locaux ou nationaux
- Aider à la structuration ou à la professionnalisation de démarches de médias de proximité
- Mettre en place des actions d'éducation aux médias et à l'information auprès des publics mobilisés dans des nouveaux projets éditoriaux ou de médias de proximité
- Mettre en œuvre des actions d'éducation aux médias et à l'information à destination des jeunes, y compris en dehors de l'école et du temps scolaire
La DRAC lance, chaque année, un appel à projet.
En savoir plus sur le site du ministère
Hors temps scolaire
Passeurs d'images
Lancé en 1991, "Passeurs d'images" est un dispositif national d’éducation à l’image et au cinéma à vocation culturelle et sociale, porté par une association éponyme. Il s'adresse aux publics, prioritairement les jeunes, qui pour des raisons géographiques, sociales ou culturelles sont éloignés des pratiques et de l'offre cinématographiques et audiovisuelles.
Dans la région Grand Est, le dispositif, soutenue par la DRAC, est mis en place de façon prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, la coordination régionale.
La coordination régionale est assurée par trois associations, missionnées par la DRAC : Alsace Cinémas - Maison de l'image; TCB - Télé Centre Bernon et la Ligue de l'enseignement - Fol Moselle.
Elles développent des partenariats avec des collectivités territoriales, des salles de cinéma, des structures culturelles, des maisons des jeunes et de quartiers, des associations...
Des ateliers, des rencontres, des séances en plein air et des politiques tarifaires sont proposés, principalement en été, et tout au long de l'année...
Contacts :
Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne : TCB - Télé Centre Bernon
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges : Ligue de l’enseignement - Fol Moselle
Bas-Rhin et Haut-Rhin : Alsace Cinémas - Maison de l'image
Enfin, la DRAC accompagne également des manifestations, des festivals de films jeunes publics ou encore des ateliers de pratiques artistiques.
Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité
Parce qu'ils contribuent à la vigueur du débat démocratique local, qu'ils sont facteurs de cohésion sociale et permettent à un large public de se familiariser avec la pratique journaliste et participe ce faisant à l'objectif d'éducation aux médias, le ministère de la Culture a mis en place (décret du 26 avril 2016) une aide destiné aux médias d'information sociale de proximité (publication papier, sites internet de presse, radios, télévision, webtélé, webradios, etc.).
Chaque DRAC est chargée de la mise en œuvre de l'appel à projets lancés annuellement en lien avec la DRDJSCS.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et les zones de revitalisation rurale. Le décret (voir ci-contre) définit un ensemble de critères permettant d’apprécier l’éligibilité des structures. Parmi eux, seront déterminantes la qualité du projet éditorial ainsi que sa pertinence territoriale, sociale et économique.
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