Musique et danse – DRAC Pays de la Loire
Le service musique et danse met en application, au niveau régional, la politique de l’État définie par la direction générale de la création artistique et la direction générale des médias et des industries culturelles,au niveau ministériel. Il participe à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de développement artistique dans la région Pays de la Loire.
La mission générale de la DRAC en matière de musique et de danse consiste à améliorer dans la région les conditions du développement de la vie musicale et chorégraphique. Elle vise notamment l’optimisation des réseaux de formation et de la pratique amateur ou professionnelle. En relation avec le ministère, la DRAC valorise le patrimoine musical et chorégraphique, et soutient le développement de la création musicale et chorégraphique. Le service mène à ce titre un travail d'expertise et d’analyse des spécificités et atouts de la région, ainsi qu’une réflexion avec les acteurs de la vie musicale et chorégraphique et tout particulièrement avec les collectivités territoriales.
Afin de mettre en œuvre les orientations du ministère de la Culture, la DRAC intervient sur le terrain pour :
- suivre l’application de procédures réglementaires : notamment, textes sur les dispositifs de création, sur les labels, sur l’enseignement artistique spécialisé et supérieur ; diplômes d’État ; aides sociales de l’enseignement spécialisé ; avis sur les aides à la création ;
- conseiller les acteurs et partenaires culturels sur la vie musicale et chorégraphique de la région et sur les orientations de la politique du ministère, en matière de musique et de danse ;
- accompagner et suivre les projets des acteurs institutionnels (opéras, orchestres, centres chorégraphiques nationaux, scènes de musiques actuelles, scènes conventionnées, écoles supérieures, conservatoires, festivals, ateliers de fabrication artistique, etc.), des structures associatives et la politique des collectivités territoriales.
- instruire les demandes de subventions en matière musicale et chorégraphique ;
- inciter à la mise en place et suivre les concertations territoriales et schémas d’orientation pour les lieux de musiques actuelles (SOLIMA) ;
- mettre en place et suivre une commission régionale pour les ensembles musicaux professionnels et une commission interrégionale pour les compagnies chorégraphiques.
Le service musique et danse assure donc un rôle de synthèse entre différentes approches artistiques, techniques et financières. Il joue un rôle d’expertise, de conseil, d’accompagnement et de médiation dans le cadre de la politique musicale et chorégraphique du ministère de la Culture.
Contacts Musique et Danse :
Émilie KRIEGER – Conseillère danse
Maxime LE ROCH – Conseiller musique
02 40 14 28 12 / 02 40 14 23 76
Musique
Les institutions labellisées par le ministère de la Culture
– L’orchestre national des Pays de la Loire : depuis l’origine, cet orchestre présente la particularité d’œuvrer dans deux villes avec une centaine de musiciens répartis par moitié à Angers et à Nantes. Il a pour mission de faire vivre et présenter au public des œuvres symphoniques du répertoire et de la création.
– Angers Nantes Opéra : L’opéra travaille à la fois à Angers et à Nantes, dans le but de faire vivre et présenter au public des œuvres lyriques et chorégraphiques du répertoire et de la création. Il met en œuvre une politique volontariste d’action culturelle qui permet l’accès de l’opéra à bon nombre de personnes non initiées, dont beaucoup de jeunes.
Les lieux labellisés « scènes de musiques actuelles » (SMAC)
Les scènes de musiques actuelles (SMAC) ont pour mission de diffuser les musiques actuelles dans toute leur diversité. Elles programment majoritairement des musiques Pop Rock et assimilées mais également de la chanson et du jazz, des musiques électroniques, des musiques urbaines et plus rarement des musiques du monde ou des musiques traditionnelles. À travers leur mission de soutien à la création, elles assurent l’accueil de pré-production et/ou de résidences de création de spectacles, accompagnées d’un volet d’action culturelle auprès des publics. Il existe 6 SMAC en Pays de la Loire : Fuzz'Yon (La Roche-sur-Yon) ; Le Chabada (Angers) ; Le Pannonica (Nantes) ; Stereolux (Nantes) ; Le VIP (Saint-Nazaire) ; Le 6 par 4 (Laval).
Les scènes conventionnées
Les scènes conventionnées sont des lieux de diffusion et de production artistique. En Pays de la Loire, La Soufflerie (Rezé) est une scène conventionnée « plateau pour la voix ».
Les autres lieux accompagnés par la DRAC
- Trempolino : Campus musical et plate-forme d’accompagnement, Trempolino contribue au développement de la filière musicale régionale et à l’émergence de nouvelles pratiques artistiques.
- Le Nouveau Pavillon à Bouguenais est une salle de concert de musiques trad’ actuelles qui a vocation à faire découvrir, valoriser, soutenir les artistes issus des musiques populaires de tradition orale, leurs créations, leurs audaces, leurs rencontres, la diversité des courants musicaux qu’ils représentent.
- La bouche d’air à Nantes est une association loi 1901 qui développe un projet artistique autour de la chanson française et des musiques du monde en privilégiant les artistes émergents ou en développement
La DRAC apporte aussi son soutien aux artistes et ensembles professionnels.
Le dispositif d’aides destiné aux professionnels du spectacle vivant est défini par le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015, l’arrêté du 22 décembre 2015 et la circulaire n° 2016/003 du 4 mai 2016 relatifs aux modalités d’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant.
Les artistes et ensembles professionnels peuvent bénéficier de trois types d’aide : aide au projet, aide à la structuration ou aide au conventionnement.
L’aide au projet est attribuée pour un projet de création spécifique.
L’aide à la structuration est accordée pour deux années consécutives. Elle est destinée à accompagner la structuration ou la pérennisation d’équipes déjà porteuses d’un propos artistique identifié et dont les capacités de diffusion se développent sur le plan national voire international.
Les ensembles conventionnés reçoivent une aide spécifique accordée pour trois années consécutives. Cette aide est destinée à accompagner des équipes confirmées sur le plan artistique, d’envergure nationale et internationale et qui ont démontré leur capacité à diversifier ou fidéliser des partenaires de production.
Textes réglementaires
- Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Orchestre national en région »
- Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques Actuelles-SMAC »
- Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »
Danse
Les centres chorégraphiques nationaux
– Centre chorégraphique national de Nantes
En 1992, le Centre chorégraphique national de Nantes est créé dans l’ancienne chapelle des Capucins de la rue Noire. La danseuse et chorégraphe Ambra Senatore en assure la direction depuis janvier 2016. Elle qui a fait de l’humain son terreau créatif privilégié, a imaginé un endroit vivant et vibrant dans lequel toutes et tous peuvent trouver une place : artistes bien sûr, mais aussi habitants, amateurs, partenaires du territoire nantais. Un lieu porteur de créativité et d’ouverture, comme une invitation à un voyage à inventer et partager. Un havre où la danse sera perçue comme proche et accessible à tous. À partir de 2018, le CCNN proposera chaque année, le festival de danse Trajectoires.
– Centre national de danse contemporaine d’Angers
Le CNDC – Centre national de Danse Contemporaine – d’Angers est dirigé par Noé Soulier depuis juillet 2020. Il place au cœur de son projet la notion de « Patrimoine versus création ». À partir du vaste répertoire de Merce Cunningham et de ceux de la danse en général, le centre décline de nombreux projets visant à mettre en lumière la richesse de cet héritage et son potentiel créatif. C’est également sous le signe de la diversité que le projet est construit : diversité des esthétiques, diversité des publics, diversité des approches. Le CNDC se distingue par ailleurs par son école supérieure de danse créée en 1978.
Les scènes conventionnées
Les scènes conventionnées sont des lieux de diffusion et de production artistique. En Pays de la Loire, on compte 2 scènes conventionnées en danse : Onyx (Saint-Herblain) et Les Quinconces – l’Espal (Le Mans).
Les autres lieux soutenus par la DRAC
– Honolulu : lieu d’accueil en résidence et de circulation de la culture chorégraphique contemporaine et de ses extensions, Honolulu met à disposition des artistes un studio pour un temps d’expérimentation et de création. Les artistes ont la possibilité de présenter au public des étapes de leur travail, ce qui contribue à faire évoluer leur projet. Honolulu fait partie du réseau des 8 ateliers de fabrication artistique (AFA) danse.
La DRAC apporte aussi son soutien aux équipes professionnelles de la danse.
Le dispositif d’aides destiné aux professionnels du spectacle vivant est défini par le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015, l’arrêté du 22 décembre 2015 et la circulaire n° 2016/003 du 4 mai 2016 relatifs aux modalités d’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant.
Les artistes et ensembles professionnels peuvent bénéficier de trois types d’aide : aide au projet, aide à la structuration ou aide au conventionnement.
L’aide au projet est attribuée pour un projet de création spécifique.
L’aide à la structuration est accordée pour deux années consécutives. Elle est destinée à accompagner la structuration ou la pérennisation d’équipes déjà porteuses d’un propos artistique identifié et dont les capacités de diffusion se développent sur le plan national voire international.
Les ensembles conventionnés reçoivent une aide spécifique accordée pour trois années consécutives. Cette aide est destinée à accompagner des équipes confirmées sur le plan artistique, d’envergure nationale et internationale et qui ont démontré leur capacité à diversifier ou fidéliser des partenaires de production.
Textes réglementaires
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