La 2e édition du prix Osez le musée est lancée dans la perspective d’un musée citoyen, inclusif et collaboratif.
Les musées appelés à candidater doivent bénéficier du label "Musées de France" ou être des musées-établissements publics et services à compétence nationale sous tutelle de l'Etat, relevant soit du ministère de la Culture, soit relevant d'une autre autorité ministérielle.
Ce prix, qui incarne l’une des mesures importantes de la mission Musées du XXIe siècle, distingue les musées engagés dans une politique volontariste et novatrice en direction des personnes en situation d’exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique. Il contribue à accompagner et valoriser l’évolution du rôle social des musées répondant ainsi aux attentes de nos concitoyens et de tous les publics. Il met en valeur le travail exemplaire que les équipes des musées réalisent pour co-construire avec les relais du champ social et les acteurs sociaux des territoires des dispositifs d’accès et de médiation.
Osez le musée s’inscrit dans l'action résolue du gouvernement et de la ministre de la Culture pour vaincre la ségrégation culturelle sur l'ensemble du territoire et tout particulièrement dans les territoires culturels prioritaires.
Il opère par ailleurs un lien très fort avec le prix Patrimoines pour tous quant aux enjeux de l’accessibilité généralisée.
Pour sa première édition, le prix Osez le musée a suscité un réel intérêt.Le Louvre-Lens et le Palais des Beaux-Arts de Lille ont obtenu le premier prix ex aequo. Le deuxième prix a été décerné à l’écomusée de Margeride, à Saint-Flour dans le Cantal. Tandis que le musée du quai Branly - Jacques Chirac et Paris Musées pour la Ville de Paris se voyaient décerner une mention spéciale.
Ce palmarès, très ouvert,représente la grande diversité des musées de France et la richesse de leurs actions. Il souligne également que la reconnaissance des droits culturels de toutes et de tous devient un objectif central de la politique et de la programmation des musées sur l’ensemble du territoire.
Le palmarès 2017 engage ainsi à présenter de nouveau en 2018 des candidatures témoignant de la mobilisation remarquable des équipes sur le terrain pour construire des politiques de médiation inclusives et proposer des offres innovantes pour les publics les plus éloignés d’un point de vue social et symbolique.
Le jury, placé sous la présidence du directeur général des patrimoines, est composé des principales associations nationales de solidarité, du Commissariat général à l’égalité des territoires, ainsi que d'un représentant des collectivités territoriales et de plusieurs représentants de l'administration centrale et déconcentrée.
A l'issue des délibérations, le prix, constitué d'une dotation de 50 000 € pour les musées territoriaux, et ayant valeur d’un label de qualité sans dotation financière pour les musées nationaux sera attribué à un ou plusieurs lauréats.
Votre contact à la DRAC PACA : Elsa Amenta - 04 42 16 19 67 - elsa.amenta@culture.gouv.fr
Calendrier :
Date limite de réception des dossiers en DRAC | 16 juillet 2018 |
Transmission des dossiers retenus par les DRAC à la DGP / DPP | 6 septembre 2018 |
Réunion du jury | début octobre 2018 |
Annonce des lauréats | Mi-octobre 2018 |
Personne à contacter au DPP | Franck GUILLAUMET, |
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